काडतूससाठी पाश्चीमात्यांचे लक्ष्य : भारतीय गाय

वेद वाक्य आहे ‘गाव उपवताक्तं महीयस्य रसुदा। उमा कर्णा हिरण्यया॥’ ऋ.वे. ८-७२-१२ अर्थात जेथील गाई पुष्ट व सुधृढ असतात तेथीलच भूमी जलमय यज्ञभूमी असते व तेथील लोक सुवर्णालंकारानी आभूषित असतात (तिथे उपासमारीमुळे आत्महत्या केल्या जात नाहीत)अथर्ववेदात पुढे वर्णन आहे ‘इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना’अर्थात त्या गाई ज्या शंभर माणसांचे भरण पोषण करतात.वर्तमान भारतात आत्ता ‘शतौदना’ गाईचा विसर पडला आहे. लोक विसरले आहेत की, प्राचीन काळात भारताच्या समृद्धीचा मूळ आधार इकडील गाई हाच होता. मेकोले च्या शिक्षण पद्धतीने आमच्याकडील शिक्षित वर्गाला असा विश्वास दिला की, आमच्या देशाचे मागासलेपण आणि दरिद्रता यांचे प्रमुख कारण आमच्या प्राचीन परंपरा आणि त्यातील आस्था हेच आहे. जर का देशाला उन्नत प्रगतीशील बनवायचे असेल तर, पाश्चिमात्य ज्ञान आणि तिकडील राहणीमान येथे कार्यन्वित करावे लागेल असा त्यांचा द्धढ विश्वास आहे. सर्व क्षेत्रात सुधारsणा घडवून आणण्यासाठी आमच्याकडील तथाकथित विद्वान पाश्चिमात्य देशात जाण्याच्या ‘संधी’ ला आपल्या जीवनाचे लक्ष्य मानू लागले
आहेत.पूर्ण देशाला या पाश्चिमात्य रूपरंगात बदलण्याच्या या प्रयत्नात आमची गोमाता कशी बरी वंचित राहू शकली असती? आमच्या नीती निर्धारकानी केवळ दुधाच्या मात्रेला गोमातेच्या उपयोगीतेचे मापदंड लावले. भारतीय संस्कृतीचा याहून तो मोठा अपमान काय असू शकतो?
आम्ही आमच्या कमकुवत गोष्टी सुधारण्याऐवजी गोमातेलाच दूषण दिले. इतिहास साक्षी आहे की, भारतात जोपर्यंत गाईला मातेप्रमाणे सन्मान दिला गेला तिच्या राहण्याची, आहार-विहाराची उत्तम व्यवस्था केली गेली तोपर्यंत देशात कधीच दुधाचा अभाव निर्माण झाला नाही.दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी आम्ही आमच्या गोमातेचे कृत्रिम गर्भाधान करण्याचा मार्ग अवलंबिला. पाश्चिमात्यांची नक्कल करण्याआधी आम्ही हे विसरून गेलो की, तेथे गाईना दुधाबरोबरच मांसासाठीही पाळण्यात येते. तेथे कमीत कमी वेळात कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त दूध आणि मांस उत्पादनासाठी कृत्रिम गर्भाधान करण्याला सर्वात उत्कृष्ट उपाय मानण्यात आले आहे. वर्ष १९३१ मध्ये रशियात सर्वात पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम गर्भाधानाची योजना बनविली गेली. आज साधारणतः सर्व पाश्चात्य देशात कृत्रिम गर्भाधानाची पध्दत आहे. कृत्रिम गर्भाधारणेसाठी  बैलाचे वीर्य कृत्रिम योनीमध्ये स्खलित करून एकत्रित करण्यात येते. असे प्रत्येक दिवशी दोन तीन वेळा केले जाते. प्रत्येक स्खलनात सात ते आठ मिलीलीटर तरल पदार्थ मिळतो ज्यामध्ये पाचशे करोड पर्यंत शुक्राणू सण्याची संभावना असते. स्वस्थ शुक्राणूची संख्या, स्खलनाची पुनरावृत्ती ही स्वास्थ्य, आहार, वय इ. वर अवलंबून असते. कृत्रिम रूपातील या विर्याला पैनिसिलीन सारख्या रोगनाशक औषधांच्या बरोबर व मिठाच्या पाण्याबरोबर एकत्रित करून शंभर ते दोनशे पटीने वाढवून त्याचा विस्तार केला जातो. अश्याप्रकारे एका स्खलनाद्वारे साधारणतः दोनशे पर्यंत गर्भाधान लसी बनविल्या जातात. याच लसींचा उपयोग कृत्रिम गर्भाधान करण्यासाठी केला जातो.भारतीय संदर्भात गाईंचे कृत्रिम गर्भाधान केवळ अनैतिकच नाही तर अव्यावहारिकही आहे. सरकारी संस्थानात चारा घोटाळा, कार्यकर्त्यांचा निष्काळजीपणा या सामान्य गोष्टी आहेत. त्यामुळे सरकारी संस्थानातील उत्पादित लसी अधिकतर शुक्राणू शून्य मिठाच्या पाण्यातील द्रावणात राहतात. आकड्यांच्या या खेळात प्रत्येक सरकारी संस्थान निर्धारित लसींचे उत्पादन मात्र दाखविते जरी त्या लसी निरुपयोगी असल्या तरीही. या लसीना नायट्रोजन द्रावणात शीतकपाटात ४०-५० अंश सेल्सिअस उष्मांकाच्या खाली थंड केले जाते. लसी बनविण्यापासून ते गर्भाधान केंद्रापर्यंत केव्हा, कुठे आणि किती वीज, नायट्रोजन द्रावणाची उपलब्धता राहिली आणि किती शुक्राणू जिवंत राहिले हा एक संदिग्ध विषयच राहतो. शासन तंत्राच्या या सहकार्याने सरकारी संस्थानात शुक्राणू मेलेल्या लसीच अधिकतर आढळून येतात. कृत्रिम गर्भाधान करण्यासाठी कुशल व संवेदनशील कर्मचार्यांची देखील आवश्यकता असते. सरकारी तंत्रात ही देखील एक जटील समस्या आहे. आणि ग्रामीण क्षेत्रात देखील  कृत्रिम गर्भाधान योजनेसाठी याच समस्या आहेत. एका गाईचा ऋतुकाळ हा त्या गाईच्या जातीचा प्रकार, तिचा आहार,स्वास्थ्य, तिची ठेवण यांवर अवलंबून असते. देशी गाय एक ते दोन दिवस गरम असते. अधिक दुध देणाऱ्या संकरित गाईचा ऋतुकाळ हा काही तासांपुरताच मर्यादित असतो. गाय केव्हा गरम आहे याचा निर्णय घेणे हे निसर्ग नियमानुसार एका बैलाचे काम आहे. मनुष्य गोपालक केवळ गाईच्या ऋतुकाळाचा अंदाज लावू शकतो. देशी गाईमध्ये एक दोन दिवसांच्या वेळेमुळे एवढी कठीण परिस्थिती येत नाही जेवढी जास्त दुध देणाऱ्या संकरित गाईमुळे जी केवळ काही तासच गरम राहते. एवढ्या कमी वेळात कृत्रिम गर्भाधान व्यवस्था उपलब्ध करणे सामान्यपणे कठीण होते.पाश्चात्य देशात पन्नास टक्के पर्यंत कृत्रिम गर्भाधान सफल मानण्यात येते. परंतु येथे असे चित्र दिसते की, ज्या गाईंचे कृत्रिम गर्भाधान करण्यात आले त्या व्यायल्यानंतर (वासरे झाल्यानंतर) कृत्रिम गर्भाधानाची सफलता कमी होत जाते. त्यामुळे अधिकतर दोन-तीन वासरे झाल्यानंतर तेथे गाईना मांसासाठी मारले जाते. भारतात गाईच्या ऋतुमती होण्याच्या योग्य वेळेच्या ज्ञानाचा अभाव, सहकाऱ्यामधील प्रामाणिकतेचा अभाव, विजेची अव्यवस्था, कुशल गर्भधान करणार्यांचा अभाव इ. नुसार राष्ट्रीय योजना आयोगाच्या आकड्यानुसार ३० टक्के कृत्रिम गर्भाधान सफल होतात. परंतु वास्तव हे आहे की, भारतात कृत्रिम गर्भाधानाची टक्केवारी २० टक्के पेक्षा जास्त नाही. कृत्रिम गर्भाधानाचे जेवढे अधिक प्रयत्न केले जातात तेवढे गाईमध्ये वांझपणा येण्याचा संभव अधिक असतो.
दूध न देणाऱ्या गाईसाठी चारा उपलब्ध करणे हे शेतकर्यांसाठी आर्थिक ओझे बनते. सरकारी संस्थानातील उत्पादित गर्भाधान लसी कमी विश्वासार्ह आढळल्याने  विदेशातून लसी आयात करण्याचा मार्ग अवलंबिला आहे. ज्यामुळे विदेशातील पशुंचे गंभीर आनुवंशिक आजार येथे पसरण्याचा धोका वाढतो. जास्त धन कमावण्याच्या लालसेपोटी असेही पाहण्यात आले आहे की, अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने विदेशात निरुपयोगी
झालेल्या लसी ज्या रद्द म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या आहेत त्याही येथे आयात केल्या जातात. हे सर्व चित्र पाहून कृत्रिम गर्भाधानाची जबाबदारी वेगळ्या क्षेत्राला देण्याचा विचार केला जात आहे. परंतु असे झाले तरीही या स्थितीत विशेष सुधारणा होणार नाही. कृत्रिम गर्भाधान केवळ अप्रभावी व नुकसानकारकच नाही तर अतिशय खर्चीकही आहे. सरकारी नीतीनुसार ग्रामीण क्षेत्रात जेथे १००० गाई आहेत तेथे एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र उभारण्याची योजना आहे. प्रत्येक केंद्रात एका प्रशिक्षित कर्मचार्यासाठी राहण्यासाठी घर, प्रवासासाठी
मोटार सायकल, गर्भाधान लसींच्या साठवणीकरिता शीतकपाट, लसी लावण्यासाठीचे यंत्र व इतर अनेक वस्तू यांसाठी जवळजवळ वार्षिक २ लाख रुपये एवढा खर्च येतो. जवळील संस्थानाकडून वा व्यक्तींकडून चालू असलेल्या या केंद्रात हा पैसा सरकारद्वारे देण्याची व्यवस्था होत आहे. एका केंद्रातील कर्मचारी मोटार सायकलवरून भांड्यातील नायट्रोजन द्रावणातील गर्भाधान लसी गावातील रहिवाश्यांच्या घरी उपलब्ध
करून देतो. वर्षाला साधारणतः २५० दिवस काम करून तो ५०० गाईंचे कृत्रिम गर्भाधान करण्याचा प्रयत्न करतो. ३० टक्के गर्भाधानची सफलता संतोषजनक मानली जाते. म्हणजे ५०० तील केवळ १५० गाई गर्भवती राहतात. गोष्ट केवळ एवढ्यावरच संपत नाही तर कृत्रिम गर्भाधानातून जन्म घेणारे साधारणतः १५ ते २० टक्के वासरे लगेचच मरण पावतात. अश्या प्रकारे २ लाख प्रतिवर्ष खर्चातून केवळ शंभर वासरेच जगतात. ३० टक्के सफलतेच्या परिणामस्वरूप प्रत्येक गाईचा हा मधील काळ दोन ते तीन महिन्याने वाढतो. गरीब ग्रामवासियांवर आणखीन एक ओझे वाढते. यानंतर ज्या गाईचे प्रत्येक वेळी, प्रत्येक वासराला जन्म देण्यासाठी चार पाच वेळा कृत्रिम गर्भाधान केले जाते तिचे शरीर नंतर शिथिल होते आणि ती तीन ते चार वासरांपेक्षा अधिक वासरांना जन्म देण्यासाठी सक्षम राहत नाही. त्यानंतर अधिकतर गाईना कसायांकडे विकले जाते किंवा रस्त्यावर सोडण्यात येते जेथे त्यांचा असमयी मृत्यू होतो. कृत्रिम गर्भाधानाची ही अव्यावहारिक व अनैतिक व्यवस्था सोडून जर का सरकारने नैसर्गिकरित्या गर्भाधानाची व्यवस्था केली तर, या स्थितीत व्यापक प्रमाणात सुधारणा होवू शकते. एका बैलापासून वर्षाला पन्नास ते सत्तर वासरे उत्पन्न होवू शकतात. एका बैलाच्या व्यवस्थित पालनपोषणासाठी तीस ते चाळीस हजार रुपये एवढा खर्च येतो. दोन लाख रुपये इतक्या खर्चात पाच ते सहा बैलापासून ३५० ते ४०० स्वस्थ वासरे उपलब्ध होवू शकतात. गाईमध्ये देखील वांझपणा येणार नाही व व्यवस्थित पालनपोषण केल्यानंतर प्रत्येक गाय सहजपणे आठ ते दहा वासरांना जन्म देवू शकते. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी १००० भारतीयांमागे ७०० गाई होत्या ज्यांची घट होवून आत्ता केवळ
१०० राहिलेल्या आहेत. जर का असेच चालू राहिले तर, आम्हाला चहा पिण्यासाठी देखील विदेशातील दूध आयात करावे लागेल जसे बांगलादेश करीत आहे आणि पाकिस्तानही त्याच मार्गावर आहे. हे सर्व पाश्चात्य डेअरी उद्योगांच्या सुनियोजित योजनेप्रमाणे चालू आहे.यासाठी आमच्या शासकवर्गाचा अदूरदर्शीपणा व आमच्या धार्मिक गुरूंची उदासीनता कारणीभूत आहे. आज आवश्यकता आहे ती, देशातील प्रत्येक गोशाळेने देशाच्या कानाकोपर्यातील शेतकऱ्यांस भारतीय जातीचा स्वस्थ बैल उपलब्ध करण्याची.प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रात प्रत्येक मंदिरात एका स्वस्थ गायी-बैलाचे संगोपन करण्याची आपली जबाबदारी आहे व ते आपल्या र्माचार्यांची व गोशाळा चालवणाऱ्यांचे ध्येय असायला हवे. शेतकर्यांसाठी उन्नत पशुपालन व जैविक शेती यांच्या प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध करणे सक्तीचे करायला हवे. जर का असे झाले तरच शेतकर्यांना आत्महत्या करावी लागणार नाही. कारण गाव वाचले नाही तर ‘शाइनिंग इंडिया’ ही वाचणार नाही आणि पुन्हा एकदा आपल्यावर गुलामीची वेळ येईल.

सुबोध कुमार
(लेखक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर आहेत आणि महर्षी दयानंद गोसंवर्धन केंद्र, पटपडगंज, दिल्लीतील प्रबंधनात सक्रिय रूपाने कार्यरत आहेत)